दलित, बहुजन समाज जागरूक झाला आहे. त्यामुळेच तो आता प्रश्न विचारू लागल्याने थोडीफार सुधारणा जरूर झाली आहे.
सामाजिक न्याय विभागाने सुरुवातीच्या काळात अतिशय महत्त्वपूर्ण काम केलेले आहे. मात्र, त्यानंतरच्या काळात समाज कल्याणाचा विचार बाजूला पडला आणि स्वकल्याण करण्याची भूमिका वाढत गेली. त्यामुळेच समाज कल्याण विभागाच्या अनेक योजना चांगल्या असल्या तरी त्या ज्यांच्यासाठी आहेत, त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या नाहीत. खरे लाभार्थी सोडून बोगस लाभार्थी अनुदान लाटायला लागले, आणि मधलेच टक्केवारी घेऊन गब्बर झाले. आज परिस्थिती बदलली आहे. दलित, बहुजन समाज जागरूक झाला आहे. त्यामुळेच तो आता प्रश्न विचारू लागल्याने थोडीफार सुधारणा जरूर झाली आहे.
राज्य हे दुर्बल जनवर्ग आणि विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करील आणि सामाजिक अन्याय आणि सर्वप्रकारचे शोषण यापासून त्यांचे संरक्षण करील, असे भारतीय संविधानात म्हटले आहे. त्यामुळे दुर्बल घटकांना मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या उन्नतीसाठी नवनवे उपक्रम राबविणे क्रमप्राप्त आहे.
महाविकास आघाडीतील सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी अनुसूचित जातींच्या मुलामुलींसाठी सहा आंतरराष्ट्रीय शाळा उभारण्याची घोषणा नुकतीच केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (बार्टी) माध्यमातून या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. शिक्षणाच्या दृष्टीने ही चांगली घोषणा असली, तरी राजकारणी नेहमीच भुलवणाऱ्या घोषणा करतात, हा इतिहास नवा नाही. मात्र, एखादी घोषणा केल्यानंतर त्याच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी कोणता अजेंडा त्यांच्याकडे आहे, याची अजून कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही. मुळात ज्या बार्टीच्या माध्यमातून ही योजना यशस्वी करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला, त्या बार्टीचा निधी सुमारे शंभर कोटी होता. तो हळूहळू कमी होत गेला. २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून समाज कल्याण विभागाचा निधी कमी होणे किंवा तो दुसऱ्याच योजनेसाठी वळता करण्याचे प्रमाण वाढले होते.
